| ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प लगाकर हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें कहा – कलेक्टर अभिषेक सिंह ने |

सीधी : धर्मेंद : समय सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर अभिषेक सिंह ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायतवार शिविरों का आयोजन कर हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कैम्पों में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि सभी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहें हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि वे स्वयं भी रैण्डम आधार पर ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविरों में उपस्थित होकर समस्याओं का निराकरण करेंगें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जावेगी।बैठक में अपर कलेक्टर डी.पी. वर्मन, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के.पी. पाण्डेय, चुरहट राजेश मेहता, मझौली ए.के. सिंह, कुसमी सुधीर कुमार बेक सहित समस्त विभाग प्रमुख उपस्थित रहें। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देशित किया है कि सभी संबंधित विभाग दिनांक 12.06.2019 को प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली जिला योजना समिति की बैठक की समस्त जानकारियां, पालन प्रतिवेदन सहित शाम तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही विभागीय समीक्षा हेतु संबंधित विभाग विभागीय गतिविधियों के प्रगति का प्रेजेन्टेशन तैयार कर आज ही कार्यालय को उपलब्ध करायें। बैठक में जिला खनिज प्रतिष्ठान से होने वाले कार्यों पर भी विस्तृत चर्चा की जावेगी।बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने 10 जून से 20 जुलाई 2019 तक 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, कुपोषण नियंत्रण, टीकाकरण, टेकहोम राशन और बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर-घर दस्तक देने के लिए संचालित होने वाले दस्तक अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाये। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सभी बच्चों की विधिवत जांच हो तथा उन्हे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जायें। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर अभियान की प्रभावी निगरानी कर प्रतिदिन रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कलेक्टर श्री सिंह ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे उच्च न्यायालय के सभी प्रकरणों का जवाब प्रस्तुत कर एक सप्ताह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।