निजी हांथो में सौंपा जा रहा है सीधी का जिला अस्पताल विरोध में आने लगी प्रतिक्रिया

सीधी धर्मेंद : यह खबर मध्य प्रदेश के साथ सीधी जिले के स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है जो आपको कहीं ना कहीं चिंता में डाल देगी सामने आई जानकारी के अनुसार मप्र प्रदेश के 10 जिला अस्पताल कटनी, मुरैना, पन्ना, बालाघाट, भिंड, धार, खरगोन, सीधी, टिकमगढ़ और बैतूल को निजी हांथो में सौंपा जा रहा है। जिसके आदेश जारी हो चुके है लेकिन शासन के इस आदेश के बाद हड़कंप मच गया है और इस आदेश के विरोध में आम लोगो की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। वरिष्ठ समाज सेवी उमेश तिवारी ने एक विग्यप्ति जारी करके कहा है की  चिकित्सालय सीधी को निजी हांथो में सौपना आम जन हेतु घातक है। कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी को उचित कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक जिले की आबादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्भर रहती है और जनता को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। सीधी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिला अस्पताल को निजी हितधारकों को देने की प्रक्रिया राज्य शासन द्वारा शुरू की गई है। प्रत्येक जिले में जिला अस्पताल जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का एक प्रमुख केंद्र होता है और यहाँ से सार्वजनिक स्वास्थ्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन होता है और साथ ही साथ जिले की गरीब और जरूरतमन्द जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को पाने का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। जिला अस्पताल को निजी हाथों में देने से जिले की जनता के लिए यह एक घातक कदम होगा आगे उमेश तिवारी ने कहा है की वे इस मामले में जनप्रतिनिधियों की चुप्पी की निंदा करते है और सरकार के इस जनविरोधी कदम का विरोध करते है, उमेश तिवारी ने कहा की अब खबर शासन का यह प्रयास सीधे सीधे स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के लिए खतरा साबित हो सकता है। हम आपसे मांग करते है कि जिला अस्पतालों को निजी हाथों में देने वाली इस प्रक्रिया को तुरत्न बंद किया जाए साथ ही जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र मे हो रहे निजकरण को सभी स्तर पर बंद किया जाए।आज जरूरत सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत कर जनता को बिना भेदभाव के सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने की है न कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानो को निजी हाथों में देकर केवल चुनिन्दा लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ देना है।