एनएसयूआई ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भाजपा सरकार की नीति के चलते आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात कुछ इस कदर हो चले हैं कि आमजन अपनी मूल भूत अधिकारों व आवश्यकताओं के लिये आरजू मिन्नत करता नजर आ रहा है। जिले की जनता पर वर्तमान में दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर तो कोरोना का कहर जारी है वहीं भाजपा की नीति के चलते सार्वजनिक कार्य वाधित हो रहे हैं चारों ओर अन्याय अत्याचार का बोल बाला है। इन्ही समस्याओं को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा द्वारा जिलाधीश रवीन्द्र चौधरी से मुलाकात कर अवगत कराया गया साथ ही त्वरित रूप से निराकरण की मॉग की गयी है।

एनएसयूआई ने कलेक्टर श्री चौधरी को ज्ञापन सौपते हुए बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को मात्र 150000/- रूपये ही दिए जाते हैं। जिसमें इस समय के रेत एवं गिट्टी के मूल्य में भवन निर्माण करा पाना मुस्किल है। प्रशासन द्वारा जो गाइड लाइन दी गई है उसमें हितग्राहियों पर निरंतर कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो कि इस समय न्याय संगत नहीं है। एन.जी.टी. द्वारा इस समय रेत खदानों पर रोक लगा दी गई है। जिससे रेत की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। हितग्राही उन्मूलन कार्यो पर रेत दोगुने से ज्यादा दाम में क्रय करना पड़ रहा है। जिले में जारी निर्माण एजेन्सी द्वारा अन्य शासकीय कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी कर भपसी/राखड़ का उपयोग किया जा रहा है जिससे शासन की राशि का दुरूपयोग हो रहा है जिसे रोकने के निर्देश दिए जायें।