सीधी:धर्मेंन्द्र
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दो जिलों को जोडऩे वाली सीधी-सिंगरौली मार्ग की खराब स्थिति को लेकर सत्ता के नेता मौन हैं वहीं विपक्ष के नेताओं ने कुछ दिन पहले कुचवाही में धरना प्रदर्शन कर खराब सडक़ों पर धान रोपण भी किया। अब फिर से यह मुद्दा गरमाने लगा है। यद्यपि सांसद रीती पाठक द्वारा भी इस मामले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर प्रयास जारी हैं लेकिन अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आम लोगों की समस्या को लेकर कांग्रेस भी अब मुखर होने जा रही है।
इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्ञानेन्द्र द्विवेदी ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 39 की सूरत बदहाल हो चुकी है। इस मार्ग को लेकर सत्ता के नेताओं द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है। जिस वजह से कांग्रेस पार्टी द्वारा तय किया गया है कि यदि सडक़ की हालत में सुधार नहीं होगा तो आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। श्री द्विवेदी ने कहा कि शासन एवं प्रशासन के निक मेपन के कारण आम जनों का सफर करना मुश्किल हो गया है। मार्ग में बने जानलेवा गड्ढे से दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। श्री द्विवेदी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के न बनने से बेरोजगार युवाओं को रोजगार का रास्ता भी बंद हुआ है वहीं ग्रामीणजन विकास से वंचित हुए हैं। सिंगरौली जिले के कोयला खदान एवं विद्युत उत्पादन सहित अपूणनीय क्षति हुई है। सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों को होती है जब कोई बीमार होते हैं तो इस मार्ग में चलते वक्त ही बीमारी से ग्रसित लोग और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। सडक़ के आभाव में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं किन्तु संवेदनशील भाजपा सरकार झूठ आश्वासन एवं सांसद सहित विधायक द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है।
उन्होने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल के प्रयास से सडक़ सुधार एवं 16 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी लेकिन जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण इसका उपयोग न होना दुर्भाग्यपूर्ण हैं। महामंत्री श्री द्विवेदी ने आवागमन की कठिनाई से परिवहन कार्य को बताते हुए कहा कि सडक़ की खराब हालत को बेतहासा महंगाई एवं आम लोगों को इस मार्ग से सफर करने वालों की कमर टूट गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने विकल्प मार्गों को अपना लक्ष्य बनाकर जन सामान्य की जो अपेक्षा की है वह असहनीय है। सडक़ सुधार का कार्य यदि एक सप्ताह के अंदर प्रारंभ नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी आम जनों के साथ जिले के सभी विकल्प मार्गों में धरना देकर मार्ग बंद करने के लिए विवश होगी। इसके जि मेवार जिला प्रशासन स्वयं होंगे।
