केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 21 के विरोध में अधीक्षण यंत्री कार्यालय में की गई ताला बंदी

सीधी धर्मेंद : बिजली सेक्टर को बचाने के लिए मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एवं इंजीनियर द्वारा केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 21 के विरोध में एवं प्रदेश में विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण के लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है विगत 1 अगस्त से 5 अगस्त तक विरोध स्वरूप काली पट्टी धारण कर वितरण केंद्र स्तर तक जन जागरण का कार्यक्रम किया गया 10 अगस्त को यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एवं इंजीनियर द्वारा सीधी जिले के अधीक्षण यंत्री कार्यालय में ताला बंद कर कार्यों का संपूर्ण बहिष्कार किया गया तालाबंदी के दौरान अधीक्षण यंत्री कार्यालय में अपनी मांगों के समर्थन में जुटे अधिकारी कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के बाद विद्युत विभाग सीधी के कार्यपालन यंत्री मुकेश सिंह ने एन टीवी इंडिया न्यूज़ को अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि सरकार की इस निजी करण की पॉलिसी से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भारी तकलीफ होंगी वही कर्मचारी हितों की अनदेखी होगी।