रीवा संभाग के कमिश्नर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा विकास कार्यों की समीक्षा की

सीधी धर्मेंद : रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्थाओं तथा विकास कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। सभी कार्यालयों का सुबह 10 बजे खुलना सुनिश्चित करें। कलेक्टर तथा अन्य अधिकारी कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण कर इसे कारगर बनाएं। अस्पतालों में बायोमेट्रिक उपस्थिति तथा कार्यालयों में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी इसकी मॉनीटरिंग करें। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और जनकल्याण है। आमजनता की कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करें। जन सुनवाई के साथ-साथ कलेक्टर प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक मोबाइल फोन पर भी आमजनता की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण कराएं। कमिश्नर ने कहा कि सुशासन को ग्राम पंचायत तक सुदृढ़ करें। शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा तो सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण अपने आप घटेंगे। विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित होने पर ही सीएम हेल्पलाइन में आमजन शिकायत दर्ज करते हैं। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए सभी अधिकारी प्रतिदिन प्रयास करें। इसमें यदि कोई प्रकरण बिना किसी कार्यवाही के एल-1 से आगे बढ़ा तो संबंधित पर कार्यवाही करें। सभी कलेक्टर सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों में से 50 प्रतिशत का 30 दिवस में अनिवार्य रूप से निराकरण कराएं। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को हर माह लक्ष्य निर्धारित करें। इसकी पूर्ति के अनुसार अधिकारियों का मूल्यांकन करें। हाल ही में तीन नए कानून एक जुलाई से लागू किए गए हैं। जिले में आयोजित प्रत्येक महत्वपूर्ण आयोजन में नए कानूनों की जानकारी दें। पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभाग के अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर इन कानूनों की जानकारी दें। बैठक में कमिश्नर ने स्कूल चलें हम अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि शाला जाने योग्य प्रत्येक बच्चे का शाला में प्रवेश सुनिश्चित करें। वीडियो कांफ्रेंसिंग में सम्मिलित होते हुए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने बताया कि नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने तथा उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। लंबित सीमांकन के निराकरण के लिए जिले में प्रत्येक शनिवार को सीमांकन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभान्वित करने के लिए जिले में शून्य शक्ति अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत गत एक माह में 2 हजार से अधिक पेंशन स्वीकृत किए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के लिए जिलास्तर पर कंट्रोल रूम संचालित है जो लगातार हितग्राहियों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित कर रहा है। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है। वीसी में एनआईसी केंद्र सीधी से अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।-