सीधी धर्मेंद : कमिश्नर कार्यालय रीवा में आयोजित बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री जेएन कंसोटिया ने रीवा संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि संभागीय समीक्षा बैठकें नियमित आयोजित की जाएंगी। इनमें दिए गए निर्देशों का अधिकारी समय सीमा में पालन सुनिश्चित करें। कमिश्नर और कलेक्टर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें। कमिश्नर केन्द्रीय विभागों के कार्यों की भी नियमित समीक्षा करें। वर्षाकाल में वृक्षारोपण के लिए कार्ययोजना तैयार करें। कलेक्टर नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों की मॉनीटरिंग करें। उचित मूल्य दुकानों, स्कूल, आँगनवाड़ी केन्द्र, अस्पताल तथा अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न वितरण की हर सप्ताह समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आगामी फसल के लिए कृषि आदान की व्यवस्था सुनिश्चित करें। खाद वितरण की कलेक्टर कड़ी निगरानी करें। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण का अभियान चलाएं। आमजनता की भागीदारी से अधिक से अधिक पौधों के रोपण का प्रयास करें। रोपित पौधों की देखभाल और सुरक्षा की भी उचित व्यवस्था करें। हर शहर और बड़े कस्बों में जन सहयोग से स्मृति वन का निर्माण कराएं। इसमें आमजनों द्वारा उनके पूर्वजों की स्मृति में पौधे रोपित कराएं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों की स्मृति में इसमें वृक्षारोपण कर सकें ऐसी व्यवस्था करें। संभाग के सभी जिलों में वन राजस्व सीमा विवाद हैं। इसके निराकरण के लिए राजस्व और वन अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित करके उन्हें प्रशिक्षण दें। दोनों विभाग मिलकर वन व्यवस्थापन की कार्यवाही करें। वन्य प्राणियों से फसल की हानि होने पर इसके राहत प्रकरण राजस्व अधिकारी तैयार कर किसान को राहत राशि प्रदान करें। वन्य प्राणियों से जन हानि के प्रकरण में राहत राशि वन विभाग से दी जाएगी। अतिरक्त मुख्य सचिव ने कहा कि गत संभागीय बैठकों के निर्णयों पर तेजी से अमल हुआ है। शेष लंबित बिंदुओं पर सभी अधिकारी तय समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण, बहुती जल प्रपात को पर्यटन केन्द्र के रूप में व्यवस्थित करने, बगदरा में गौ वन्य अभ्यारण्य के निर्माण, शिक्षकों की भर्ती, समूह नलजल योजनाओं की प्रगति तथा भू अर्जन के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई।
