सीधी धर्मेंद : विगत 2 वर्षों के कोरोना काल के दौरान मध्य प्रदेश के लोगों ने भारी संकट भोगा है यह संकट लोगों ने पारिवारिक दुख व्यापारीक और आर्थिक नुकसान के साथ ही अन्य कई तरह की समस्याओं के रूप में था उस दौरान लोगों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक तरफ जहां लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया वहीं बिजली के बिलों में भी राहत प्रदान क्योंकि लोगों के रोजगार धंधे और आय का साधन बंद हो गए थे लेकिन 2 वर्षों के बाद अब जब स्थितियां सामान्य होने लगी है और कोरोना का प्रभाव काफी कम हो गया है ऐसे में अब मध्य प्रदेश की सरकार के नए-नए फरमान जनता के आर्थिक हितों पर करारी चोट कर रहे हैं विगत दिनों मध्य प्रदेश की सरकार ने आदेश जारी करके लोगों को कोरोनाकाल में दी गई बिजली के बिलों की राहत को वापस लेते हुए जनता से एक-एक पाई वसूलने के आदेश जारी कर दिए हैं जिसको लेकर विद्युत विभाग ने अब लोगों को नोटिस बॉटनी भी शुरू कर दी हैं इस संबंध में एन टीवी इंडिया न्यूज़ में विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री मुकेश सिंह से जब जानकारी चाही तो उन्होंने सरकार के आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना काल के बकाया बिलों की वसूली में सरकार द्वारा एकमुश्त जमा करने सरचार्ज में राहत प्रदान की जाएगी लेकिन लोगों को बिल जमा करना होगा आगे उन्होंने यह भी बताया कि लोगों को किस्तों में भी जमा करने की सुविधा दी गई है लेकिन उन्हें सरचार्ज का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। आने बाले चंद दिनों में ही लोगों के पास बिजली विभाग के बकाया वसूली का नोटिस पहुंचना शुरू हो जाएगा वही इस बात की जानकारी मिलते ही जनता में हड़कंप मच गया है लोग आज तक कोरोना की तकलीफ से और आर्थिक हानि से उबर नहीं पाए हैं और सरकार के इस नए आदेश ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी है इस संबंध में एन टीवी इंडिया न्यूज़ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान से उनकी प्रतिक्रिया चाहि तो उन्होंने मप्र की बीजेपी की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय जनता के हितों के विपरीत है और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है और आने वाले दिनों में जनता के हित के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर कर इसका विरोध करेगी। एक तरफ तो मध्य प्रदेश की सरकार लोगों को मुफ्त अनाज की समय सीमा बढ़ाकर उन्हें राहत प्रदान कर रही है वहीं दूसरी तरफ बिजली के बिलों की वसूली करके उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार को जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए भी कोरोनावायरस बिजली के बिल को अब माफ कर देना चाहिए वरना जनता का आर्थिक तौर पर उबर पाना मुश्किल हो जाएगा।
