मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान ने आजादी के इस पावन पर्व पर राज्य के लोगों को सुलभ व त्वरित न्याय दिलवाने दिशा में बड़ा कदम उठाते हुवे पांच मोबाइल ई कोर्ट वैन का शुभारंभ किया
नैनीताल -हाईकोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश राघवेन्द्र सिंह चौहान ने कोर्ट परिसर में ध्वजारोहण किया और देश प्रदेश वासियों को बधाई दी।
मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान ने आजादी के इस पावन पर्व पर राज्य के लोगों को सुलभ व त्वरित न्याय दिलवाने दिशा में बड़ा कदम उठाते हुवे पांच मोबाइल ई कोर्ट वैन का शुभारंभ कर उनको पर्वतीय राज्य के 05 पर्वतीय जिलों-चमोली, चम्पावत, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी हेतु उपरोक्त सचल न्यायालय वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिन्हें माननीय श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान, मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।
इस व्यवस्था के अन्तर्गत साक्ष्य अभिलिखित करने तथा अपरिहार्य अथवा अति महत्वपूर्ण सुनवाई को विडियो क्रान्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पादित करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य प्रशासन की सहायता से अथवा सचल न्यायालय इकाईयों की योजना को प्रारम्भ किया जा रहा है, जिनका संचालन संचल इन्टरनेट/विडियो क्रान्फ्रेसिंग वाहन से किया जायेगा,इस योजना के प्रारम्भिक चरणों में ऐसे पीड़ित अथवा साक्षी का साक्ष्य सचल न्यायालय ईकाई के माध्यम से लिया जा सकेगा जो बालक/बालिका या महिला है, या चिकित्सक अथवा अन्वेषण अधिकारी है।
रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने कहा वादकारियों व वाद से संबंधित लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुवे न्यायपालिका व प्रशासन द्वारा समय समय पर तमाम जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं उन्हीं में से एक है सचल न्यायालय जिसकी आज विधिवत शुरुआत हो चुकी है,इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की अंदेशा को देखते हुवे ये मोबाइल ई कोर्ट वैन लोगों के लिये बेहद मददगार साबित होगी और जो लोग समय पर कोर्ट नही आ पाते हैं तो मोबाइल वैन के जरिये उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड किया जायेगा।
इस अवसर पर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान, मनोज कुमार तिवारी, शरद कुमार शर्मा, एनएस धनिक, आरसी खुल्बे, रविन्द्र मैठानी, आलोक कुमार वर्मा, महाधिवक्ता उत्तराखण्ड शासन एसएन बाबुलकर, रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी, रजिस्ट्रार अनिरूद्ध भट्ट, अम्बिका पन्त, सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आरके खुल्बे आदि उपस्थित थे।
